ऑनलाईन गेमिंग सेक्टरसाठी देशभरात एकच कायदा येणार? महाराष्ट्र सरकारकडून अपडेट

सोशल मीडियावरच नाही तर अगदी सहज तुमच्या फोनमध्ये गेमिंग अॅप खेळून पैसे जिंका असे मेसेज येतात. या गेमिंग अॅपच्या मदतीनं बऱ्याचदा फसवणूक केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. गेमिंगमधून होणाऱ्या फसवणुकीवर आणि सायबर क्राइमवर आळा घालण्यासाठी सर्व पातळीवर एक धोरणं असायला हवं. प्रत्येक राज्यातील नियम आणि कायदे एकसारखे असायला हवेत अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.

सायबर गुन्हेगारी आणि गेमिंग अॅपमधून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये एकसमान धोरण असणे आवश्यक आहे. 1850 च्या इंडियन गॅम्बलिंग ॲक्टमुळे प्रत्येक राज्यातले नियम वेगवेगळे आहेत. नागालँड काहीतरी नवीन घेऊन येऊ शकते, हरियाणा काहीतरी नवीन घेऊन येऊ शकते, महाराष्ट्र काहीतरी नवीन घेऊन येऊ शकते. मात्र या राज्यांनी जे कायदे आणि नियम आणले त्याबाबत एकमेकांमध्ये सुसंवाद असणं आवश्यक असल्याचंही अधिकारी ब्रिजेश सिंह म्हणाले. परदेशात किंवा दुसऱ्या राज्यात राहून समजा एखाद्या व्यक्तीनं फसवणूक करुन पैसे लुटले तर कारवाई करणे अधिक खर्चिक, वेळ खाणारे आणि कठीणही असते.

सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यात आणि अवैध सट्टेबाजी व जुगाराच्या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्यात आघाडी कशी घेतली आहे, यावर प्रकाश टाकला. सायबर धोक्यांची वाढती गुंतागुंत, सीमापार जुगार ॲप्स आणि ऑनलाइन गेमिंग नियमनामुळे भारतीय राज्यांवर एकत्रितपणे कारवाई करण्याचा दबाव वाढत आहे. डिजिटल गुन्हेगारीवर मात करण्यासाठी सुसंवाद, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि उद्योग भागीदारी का महत्त्वाची आहे, हे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

या सगळ्यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एखादं धोरण असायला हवं. ज्यामुळे राज्यांनाही त्या धोरणानुसार काम करणं अधिक सोपं जाईल. इंडियन गॅम्बलिंग ॲक्टने जरी पूर्वीच्या राज्याच्या कायद्यांसाठी एक टेम्पलेट म्हणून काम केले असले तरी, सिंह म्हणाले की ऑनलाइन गेमिंग मूलभूतपणे वेगळे आहे आणि त्याला पूर्णपणे नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक राज्याचा वेगळा कायदा असण्याऐवजी देशात एकच कायदा लागू व्हायला हवा असं सिंह म्हणाले.

दुसरी एक गोम अशी आहे की लोकांच्या बाजूने ते KYC करत नाहीत किंवा टाळाटाळ करतात. बरेच सायबर फ्रॉड हे ग्राहकांच्या छोट्या छोट्या चुकांमुळे घडतात. लोक KYC अपडेट करत नाहीत त्यामुळे त्या खात्यांना टार्गेट केलं जातं. सायबर फ्रॉड झाल्यास त्याची तक्रार ग्राहकांनी तातडीनं cybercrime.gov.in या वेबसाइटवर किंवा 1930 नंबरवर करायला हवी.

महाराष्ट्राला गेमिंगची राजधानी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. सिंह यांनी हे सांगताना WAVES 2025 आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या क्षेत्राला दिलेल्या पाठिंब्याचा उल्लेख केला. हे सगळं करत असताना सायबर क्राइम आणि गेमिंग सेक्टरमधून होणारे गुन्हे देखील वाढू नयेत आणि त्यावर देशभरात एकच कायदा केला जावा असंही ब्रिजेश सिंह म्हणाले.

2025-07-03T08:33:17Z